जनकपुरधाम, असार २१ । मधेश सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षीदलहरु आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन । लोक सेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा भएको नियुक्ती एवं आगामी आ.व.का लागि प्रस्तुत बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहितका प्रतिपक्षीदलहरु आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन ।
जसपा नेपालको अगुवाईमा प्रतिपक्षी दलहरुले आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोगहरुमा संसदीय अभ्यास विपरित गरिएको नियुक्ति खारेजी एवं बजेटमा व्यापक सुधारको मांग गरेका छन ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रस्तुत गरेको एजेण्डा विपरित सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरुले त्यसमा सुधार नगरे संसदमा बजेट टेबल गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव केन्द्रित भद्रगोल तबरले ल्याइएको बजेट आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने बताएका छन ।
एक करोड भन्दा कमको बजेट नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले एउटै शिर्षकमा १० वटा योजनालाई समेटेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने प्रयास गरेको आरोप समेत उनले लगाए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेश सरकार कमिशन मुखी बजेट ल्याएको भन्दै पोषण कार्यक्रमको नाउमा राखिएको बजेट नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको दावी गरेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले जनताको भरोषा माथि विश्वासघात हुने गरि मधेश सरकारले ल्याएको बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।
पत्रकार सम्मेलन सरकारको बजेटमा देखिएको कमजोरीहरु बारे जानकारी गराउदै पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकार सरुवा बढुवा र कमिशनमा मात्र केन्द्रित रहेको बताए ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनालाई पन्छयाउदै स्वदेशी पोषणको नाउमा करौडो बजेट राखेर व्यापक भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको उनले बताए ।
बजेटको बेथिती बारे आफना धारणा राख्दै जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री यादवले आफनै पालिकामा नियम विपरित करौडोको योजना राखेको आरोप लगाएका छन । विशेष अनुदानको नाउमा १३६ वटै पालिकामा एकै प्रकारको योजना पोषण कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचारको नियतले सेटिङ्गको आधारमा ल्याएको दावी गरे ।
उनले यो बजेट अव्यवहारिक, अुन्तुलित, निराशाजन, दिशाहिन, भ्रष्टाचारी पाल्ने प्रकारको रहेको बताए ।
कार्यक्रममा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले सरकारले बजेटमा व्यापक सुधार नगरे अघि बढन नदिने दावी गरे ।
प्रकाशित मिति: २०८३ असार २१, आईतवार १५:५५
